रायपुर, 27 जून 2025। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी छलांग ली जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में 47 हजार करोड़ रुपये की लागत से अनेक रेल परियोजनाएं तेजी से प्रगति पर हैं।
राज्य को दो नई वंदे भारत ट्रेनें—रायपुर-विशाखापट्टनम और रायपुर-नागपुर—की सौगात मिल चुकी है। साथ ही, मेट्रो ट्रेन के लिए भी राज्य सरकार ने सर्वे की तैयारी शुरू कर दी है।
वर्ष 2030 तक रेल नेटवर्क दोगुना होगा
जहां वर्ष 2014 तक छत्तीसगढ़ में मात्र 1100 रूट किमी रेल लाइन थी, वहीं वर्ष 2030 तक यह दोगुनी होकर 2200 रूट किमी हो जाएगी। इससे न केवल परिवहन बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।
32 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास
अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इनमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। लगभग 1680 करोड़ की लागत से इन स्टेशनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है।
बस्तर को मिलेगा नया रेल नेटवर्क
बस्तर क्षेत्र में रावघाट-जगदलपुर (140 किमी) रेललाइन को मंजूरी मिल चुकी है, जो 3513 करोड़ की लागत से बनेगी। यह परियोजना बस्तर में विकास, पर्यटन और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। कोत्तागुडेम-किरंदुल रेललाइन का सर्वे भी अंतिम चरण में है, जो सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा को जोड़ेगी।
प्रमुख प्रगतिशील परियोजनाएं
- बिलासपुर-झारसुगुड़ा चौथी लाइन: 206 किमी (लागत 2135 करोड़)
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खरसिया-धरमजयगढ़ नई रेललाइन: 162.5 किमी (लागत 3438 करोड़)
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गौरेला-पेंड्रा-गेवरा रोड लाइन: 156 किमी (लागत 4970 करोड़)
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बोरिडांड़-अंबिकापुर दोहरीकरण: 80 किमी (लागत 776 करोड़)
नई परियोजनाओं का डीपीआर अंतिम चरण में
- अम्बिकापुर-बरवाडीह: 200 किमी (लागत 9718 करोड़)
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खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा: 278 किमी (लागत 7854 करोड़)
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धरमजयगढ़-लोहरदगा: 301 किमी (लागत 16,834 करोड़)
छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन की बड़ी पहल
राज्य सरकार द्वारा कटघोरा-डोंगरगढ़ रेललाइन निर्माण के लिए 300 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। यह लाइन मालगाड़ी ट्रैफिक को संतुलित करेगी और झारसुगुड़ा-नागपुर रूट का लोड कम करेगी।
निष्कर्ष: छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं की यह नई लहर न केवल यात्री सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई दिशा देगी। विशेषकर बस्तर जैसे पिछड़े अंचलों में ये परियोजनाएं सामाजिक परिवर्तन की नींव रखेंगी।
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