राज्यसभा ने देश की नई आपराधिक न्याय प्रणाली वाले तीनों विधेयकों को विपक्षी दलों की गैर मौजूदगी में ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इन विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। अब इन पर संसद की मुहर भी लग गई है। विधेयक पर चर्चा में कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि विपक्ष के 46 सदस्य राज्यसभा से निलंबित हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयकों, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) पर संयुक्त रूप से पांच घंटे से भी अधिक चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इनमें दंड आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली को हटा कर उसके स्थान पर न्याय केन्द्रित और भारतीय मूल्यों पर आधारित न्यायिक प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से आपराधिक न्यायिक प्रणाली में एक नये युग की शुरूआत हाेगी जो पूरी तरह भारतीय होगी। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित को न्याय देना है।
उन्होंने कहा कि इन विधेयकों पर 2019 से विचार विमर्श किया जा रहा था। केवल कानूनों के नाम नहीं बदले गए हैं बल्कि कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। पुराने कानून में भारत के नागरिक के सम्मान और अधिकारों की सुरक्षा के बजाय अंग्रेज अधिकारियों की सुरक्षा की गयी थी। इन कानूनों में भारत के न्याय के दर्शन को जगह दी गयी है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों की आत्मा भी भारतीय है, शरीर भी भारतीय है और सोच भी भारतीय है।
विपक्ष द्वारा संसद के बाहर नए कानूनों की जरूरत पर सवाल उठाये जाने पर कहा कि इसका उद्देश्य स्व शासन लाना है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के लागू होने के बाद तारीख पर तारीख की परंपरा खत्म हो जायेगी और न्यायिक प्रणाली 21वीं सदी में पहुंच जायेगी। यह सबसे अधिक आधुनिक और प्रौद्योगिकी आधारित न्यायिक प्रणाली होगी। इन कानूनों में राजद्रोह की अवधारणा को बदल कर देशद्रोह में बदला गया है। इसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ बोलने वालों को बख्शा नहीं जायेगा।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
आर्थिक सहायता के लालच में धर्म परिवर्तन का प्रयास, दो आरोपी पकड़े गए
पुराने Sim Cards से निकाल दिया 26 लाख का सोना
Smartphone Battery Damage: 100% चार्ज करना क्यों हो सकता है खतरनाक?
रायपुर में ITMS कंट्रोल रूम का निरीक्षण, पुलिस कमिश्नर के सख्त निर्देश—अब सिर्फ ई-चालान, 90 दिन में कोर्ट में पेशी अनिवार्य
छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने सुरक्षा, नवाचार और नगरीय विकास पर निर्णय लिए
23 साल बाद बड़े पर्दे पर लौट रहे है राधे भईया
होलिका दहन पर साल का पहला चंद्र ग्रहण…इन 3 राशियों की पलटने वाली है किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा
इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर मिलने बुलाया, फिर नग्न वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर 56 हजार लूटे
डीएसपी कल्पना वर्मा पर गिरी गाज, शासन ने किया निलंबित
