रायपुर, 30 जनवरी 2026।छत्तीसगढ़ में भूमि की गाइडलाइन दरों के युक्तिकरण और सरलीकरण के तहत रायपुर एवं कोरबा जिलों के लिए जारी की गई संशोधित भूमि गाइडलाइन को लेकर रियल एस्टेट क्षेत्र सहित आम नागरिकों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। नई गाइडलाइन को जनहितकारी बताते हुए रियल एस्टेट डेवलपर्स, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न व्यावसायिक संगठनों ने इसका स्वागत किया है।
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने रायपुर स्थित वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के शासकीय निवास पहुंचकर उनसे सौजन्य मुलाकात की और संशोधित भूमि गाइडलाइन के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्रेडाई द्वारा 30 जनवरी 2026 से प्रदेश में लागू नई भूमि गाइडलाइन के लिए वित्त मंत्री का सम्मान भी किया गया।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि शासन द्वारा भूमि गाइडलाइन दरों में व्यावहारिक और संतुलित संशोधन किया गया है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर के साथ-साथ आम नागरिकों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। नई गाइडलाइन से मकान, प्लॉट और अन्य अचल संपत्तियों के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा बाजार में स्थिरता आएगी।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मयंक आहुजा, सचिव विक्रांत डोसी, कोषाध्यक्ष दीपक जैन सहित राज्य सलाहकार समिति के सदस्य हेमंत सेठिया, गुरुदास सत्रे, योगेश बोथरा, विनोद छिपा, मनोज महंती और संजय निलांजने उपस्थित रहे।
जनप्रतिनिधियों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि नई भूमि गाइडलाइन से जमीन की दरों में संतुलन स्थापित हुआ है, जिससे मध्यम वर्ग, किसानों, व्यापारियों और निवेशकों को सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से आवास, व्यवसाय और औद्योगिक गतिविधियों से जुड़े कार्यों में अब अधिक स्पष्टता और सुगमता देखने को मिलेगी।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य जनहित को प्राथमिकता देते हुए विकास को आगे बढ़ाना है। भूमि गाइडलाइन का निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों, जनभावनाओं और व्यापक विचार-विमर्श के आधार पर किया गया है, ताकि निवेश को प्रोत्साहन मिले और आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी शासन की नीतियों में जनहित को केंद्र में रखा जाएगा।
प्रतिनिधिमंडलों ने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से रियल एस्टेट क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनेगा, निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
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