राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी स्कूलों बच्चों की ड्रेस बदलने के आदेश जारी किए हैं। प्रत्येक बच्चे की यूनिफार्म के लिए 600 रुपये का बजट तैयार किया गया है। तीन महीने के अंदर पर्याप्त मात्रा में ड्रेस बनकर तैयार हो जाएंगी, इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य में कक्षा एक से आठ तक के 66 लाख बच्चे पंजीकृत हैं, जिन्हें निशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराई जानी है। अब छात्र-छात्राएं हल्के आसमानी और डार्क ग्रे रंग की यूनिफार्म पहनेंगे। डार्क ग्रे रंग के स्वेटर व कोर्ट इस यूनिफार्म का हिस्सा होंगे।
इससे पहले भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार में सरकारी स्कूलों में हल्की भूरी शर्ट या कुर्ता, और भूरी पैंट या स्कर्ट का आदेश जारी किया था। यही यूनिफार्म सरकारी स्कूलों में चल रही है। भाजपा सरकार ने 20 साल में पहली बार 2017 में आदेश जारी कर स्कूलों की यूनिफार्म में बदलाव किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया गया था कि भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों में आरएसएस की ड्रेस लागू कर रही है।
अशोक गहलोत सरकार का यह आदेश वर्तमान शैक्षणिक सत्र में लागू नहीं होगा। हालांकि, सत्र 2022-23 में यह आदेश सभी सरकारी स्कूलों को मानना होगा और नया ड्रेस कोड सभी जगह अनिवार्य होगा।
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