भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के मीसा बंदियों की पेंशन शुरू करने का वादा भी पूरा कर दिया है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने मीसाबंदियो के खातों में पेंशन के पैसे जारी कर दिए हैं। खास बात ये कि जारी की गई राशि में पेंशन के अलावा पिछले 5 साल का बकाया भुगतान भी शामिल है। इसके लिए साढ़े 35 करोड़ रुपये सदस्यों की संख्या के अनुपात से जिलों को जारी कर दिए गए हैं।
बता दें कि, डॉ. रमन सरकार के दौरान मीसा बंदियों को पेंशन दिया जाता था। 2018 में जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई मीसा बंदियों को पेंशन देना बंद कर दिया गया। अब क्योकि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार आ गई है। ऐसे में प्रदेश की मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने इस योजना को बंद करने वाली कांग्रेस सरकार की दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि, 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों/आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। एक माह से कम अवधि के निरूद्ध व्यक्तियों को 8 हजार रुपए प्रतिमाह, एक से 5 माह तक जेल में रहे व्यक्तियों को 15 हजार रुपए प्रतिमाह और पांच माह या उससे अधिक समय तक जेल में रहे व्यक्तियों को 25 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
किन्हें कहा जाता है मीसा बंदी
मीसा (MISA) यानी, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (Maintenance of Internal Security Act)। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में साल 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था। इस दौरान गैर कांग्रेसी नेताओं और आपातकाल का विरोध करने वालों को जबरन जेल में बंद कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के दौरान इन मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी नाम देते हुए जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के तहत पेंशन शुरू की गई थी।
CM साय ने कहा था- ‘मैंने मीसा बंदियों की तकलीफों को बहुत करीब से देखा’
बता दें कि, विष्णुदेव साय ने कहा था कि मीसा बंदियों की तकलीफों को बहुत करीब से देखा है। उनके संघर्ष और पीड़ा को मैंने महसूस किया है। आपातकाल के दौरान मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साय भी 19 महीने तक जेल में रहे थे।
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