SARTHAK-PDS योजना को मंजूरी, राशन व्यवस्था होगी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी

रायपुर, 28 मई 2026। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी और तकनीक-सक्षम बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने राशन परिवहन, हैंडलिंग एवं पीडीएस ऑटोमेशन सहायता योजना (SARTHAK-PDS) को एकीकृत अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि यह योजना गरीब कल्याण और सुशासन को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की पहचान तकनीक, पारदर्शिता और गरीब हितों के संरक्षण में निहित है।

सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में इस योजना पर लगभग 25,530 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

तकनीक से बदलेगा राशन वितरण सिस्टम

SARTHAK-PDS योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), GPS और QR कोड जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे राशन की आपूर्ति और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न समय पर और सुगमता से पहुंच सकेगा।

भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश

नई व्यवस्था के लागू होने से राशन वितरण में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। साथ ही जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ सीधे और सही समय पर मिलना सुनिश्चित होगा।

अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। SARTHAK-PDS योजना इस दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी और देश में खाद्य सुरक्षा प्रणाली को नई मजबूती प्रदान करेगी।

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