रायपुर। मानव तस्करी और घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण, कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पीड़ित महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 23 नवंबर को रायपुर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सह-आयोजन में यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय सभागार में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा। कार्यशाला में न्यायपालिका, पुलिस, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा और स्वैच्छिक संस्थाओं से जुड़े करीब 500 प्रतिभागी शामिल होंगे।
कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल रमेन डेका करेंगे। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ला और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू सहित आयोग के सदस्य एवं अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम का समापन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में होगा।
## मानव तस्करी और घरेलू हिंसा के कानूनों पर होगा मंथन
कार्यशाला में मानव तस्करी और घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की जाएगी। प्रतिभागियों को कानूनी प्रावधानों, पुलिस की भूमिका, जांच एवं कार्रवाई की प्रक्रिया तथा पीड़ित महिलाओं के संरक्षण और सहायता से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ित महिलाओं तक सहायता पहुंचाने के व्यावहारिक उपायों पर सुझाव भी लिए जाएंगे।
## पहले सत्र में मानव तस्करी की चुनौतियों पर चर्चा
कार्यशाला के पहले तकनीकी सत्र में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मानव तस्करी की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। इस सत्र की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और शक्ति वाहिनी के संस्थापक रविकांत सहित न्यायिक अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ सत्र में शामिल होकर अपने विचार साझा करेंगे।
## घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के क्रियान्वयन पर चर्चा
दूसरे तकनीकी सत्र में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सत्र की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक डॉ. रेणुका श्रीवास्तव करेंगी। मजलिस सेंटर ऑफ लॉ की निदेशक एंड्रिया डी’मेलो सहित न्यायिक अधिकारी और विषय विशेषज्ञ महिलाओं के कानूनी संरक्षण एवं सहायता से जुड़े विषयों पर चर्चा करेंगे।
## शैक्षणिक और मनोसामाजिक पहलुओं पर भी होगी चर्चा
तीसरे तकनीकी सत्र में मानव तस्करी और घरेलू हिंसा से जुड़े विषयों के शैक्षणिक एवं मनोसामाजिक पहलुओं पर चर्चा होगी। इस सत्र में प्रोफेसर डॉ. प्रियंबदा, नीति आयोग की प्रतिनिधि प्रोतिति साहा, डालसा के अविनाश दुबे और मनोचिकित्सक सोनिया परियर सहित अन्य विशेषज्ञ भाग लेंगे।
कार्यशाला में पुलिस विभाग, न्यायिक अधिकारी, विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, विधि के विद्यार्थी, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और परामर्शदाता शामिल होंगे।
इस आयोजन का उद्देश्य विभिन्न विभागों और संस्थाओं के बीच समन्वय मजबूत कर महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सहायता से जुड़ी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाना है।










