रायपुर। परिवहन विभाग द्वारा राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत हितग्राहियों को सब्सिडी का वितरण निरंतर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी 7 हजार 656 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को 14 करोड़ 29 लाख 95 हजार 150 रूपए की राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है।
इस संबंध में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप हर संभव पहल की जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदता है, वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वाहन विक्रेता डीलर को अपना अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड देना होगा। वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे।
परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों से 7 हजार 656 इलेक्ट्रिक वाहन स्वामियों को 14 करोड़ 29 लाख 95 हजार रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है। इसके पहले प्रथम चरण अंतर्गत माह दिसम्बर में राज्यभर के 404 हितग्राहियों को 80 लाख रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण हो चुका है।
इसी तरह द्वितीय चरण अंतर्गत 888 हितग्राहियों को 01 करोड़ 56 लाख रूपए, तृतीय चरण अंतर्गत 1 हजार 652 हितग्राहियों को 2 करोड़ 21 लाख रूपए, चतुर्थ चरण अंतर्गत 613 हितग्राहियों को 98 लाख रूपए, पांचवे चरण अंतर्गत 01 हजार 302 हितग्राहियों को 2 करोड़ 50 लाख रूपए तथा छठवें चरण अंतर्गत 636 हितग्राहियों को 94 लाख रूपए से अधिक राशि के सब्सिडी का वितरण हो चुका है। वर्तमान में सातवें चरण अंतर्गत 2 हजार 161 हितग्राहियों को 5 करोड़ 30 लाख 84 हजार 623 रूपए की राशि के सब्सिडी का वितरण जारी है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही सब्सिडी से वाहन मालिकों को वाहन खरीदने के लिए काफी सहूलियत हो गई है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहन के प्रति लोगों का रूझान तेजी से बढ़ने लगा है। साथ ही इससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए मांग निरंतर बढ़ने लगी है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी बढ़ रही है।
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