Supreme Court Order: देश की राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 नवंबर) को एक अहम फैसला सुनाया है. जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का सरकार सरकारी हितों के लिए अधिग्रहण कर सकती है या नहीं. इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत से अपने फैसले में कहा है कि सभी निजी संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती है. पीठ ने 8-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया है.
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने मंगलवार (5 नवंबर) को फैसला सुनाया कि नागरिकों की हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत सरकार द्वारा आम भलाई के लिए अधिग्रहित नहीं किया जा सकता है. हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राज्य कुछ मामलों में निजी संपत्तियों पर दावा कर सकते हैं.
जानिए SC में अपने फैसलें में क्या कहा?
इसमें कहा गया है कि निजी संसाधन अनुच्छेद 39(बी) के तहत भौतिक संसाधन की परिभाषा के अंतर्गत आ सकते हैं, जो संसाधन की प्रकृति ‘भौतिक’ होने और समुदाय पर संसाधन के प्रभाव पर निर्भर करता है. कोर्ट ने कहा कि, यह तय करते समय कि कोई निजी संसाधन भौतिक संसाधन है या नहीं, अदालत को यह भी तय करना होगा कि उसका वितरण सार्वजनिक हित में है या नहीं.
9 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला
हालांकि, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अनुच्छेद 39(बी) के उद्देश्य को आगे बढ़ाने वाले पारित कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31(सी) के तहत संवैधानिक प्रतिरक्षा प्राप्त होगी. इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, एससी शर्मा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने बहुमत का फैसला सुनाया. ऐसे में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग-अलग असहमतिपूर्ण राय लिखी.
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