सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान लोगों को मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों पर सख्त रूख अपनाया है। इस पर नियंत्रण को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना रुख साफ करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर मामला है। सरकार इसे लेकर आखिर अपना रुख स्पष्ट करने में हिचक क्यों कर रही है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह वित्त आयोग से इस विषय पर राय पूछे और कोर्ट को अवगत करवाए।
सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में मांग की गई थी कि ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द होनी चाहिए जो चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त सुविधा या चीजें बांटने के वायदे करते हैं। लोगों को लालच देकर राजनीतिक दल उनके वोट को खरीदने की कोशिश करते हैं। ये चुनाव प्रकिया को दूषित करता है और सरकारी खजाने पर बेवजह बोझ का कारण बनता है।
कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों ही इस मसले पर पल्ला झाड़ते दिखाई दिए। चुनाव आयोग के वकील अनिल शर्मा ने कहा कि आयोग ऐसी घोषणाओं पर रोक नहीं लगा सकता, केंद्र सरकार कानून बनाकर ही इससे निपट सकती है। तो वहीं, केंद्र सरकार की ओर से 3 ASG के एम नटराज ने कहा कि ये मामला चुनाव आयोग के दायरे में आता है।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
IPS रतन लाल डांगी मामले में नया खुलासा, महिला के पति को मिली मनचाही पोस्टिंग
बेमेतरा सड़क हादसे में आबकारी आरक्षक की मौत, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल
भारत में कफ सिरप पीकर क्यों मर रहे बच्चे? WHO की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
त्योहारों के नाम पर लूट! छठ पर घर जाना हुआ दूभर
मौसम का बदला मिजाज : रायपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, बढ़ेगी ठंड
दिवाली 2025: दक्षिणावर्ती शंख की पूजा से मिलता है अपार धन, जानें लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त और विधि
जशपुर में 6 से 9 नवंबर तक ‘जम्बूरी 2025’ में रोमांच, संस्कृति और परंपरा का होगा अनोखा संगम
दो संतों का अद्भुत मिलन: प्रेमानंद महाराज ने धोए राजेंद्र दास के चरण
ब्रेकिंग न्यूज: छत्तीसगढ़ में होगी बड़ी भर्ती, मुख्यमंत्री ने पाँच हजार शिक्षकों की भर्ती को दी मंजूरी
