छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लाक आवंटन पर 14 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) को कोयला ब्लाक के आवंटन तथा अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के खनन परिचालन से संबंधित मामले में याचिकाओं पर आगामी 14 मार्च को सुनवाई करेगा।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्डीवाला की पीठ से सोमवार को आरआरवीयूएनएल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि कोयले को निकालने एकदम थम गया है और पूरा मामला ठप पड़ गया है, इसलिए इस मामले को जल्द सुने जाने की जरूरत है। इस पर पीठ ने कहा कि हम इस पर 14 मार्च को सुनवाई करेंगे। हम इसे होली की छुट्टियों के तुरंत बाद सूचीबद्ध करेंगे। इससे पहले, सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि वह दो मार्च को सुनवाई करेगी।

तीन लंबित याचिकाओं में से एक याचिका छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता दिनेश कुमार सोनी ने दाखिल की है। उन्होंने राज्य में आरआरवीयूएनएल को कोयला ब्लाक आवंटन और एईएल द्वारा किए जा रहे खनन कार्यों को रद करने की मांग की है। उनका आरोप है कि दोनों कंपनियों ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र का उल्लंघन किया है। दो अन्य याचिकाएं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और हसदेव अरण्‍य बचाओ संघर्ष समिति ने दायर की हैं।