नगरीय विकास मंत्री पर भड़का किसानों का गुस्सा:बोले- बातचीत हुई नहीं और बयान के साथ फोटो भी छप गया

रायपुर। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के नेतृत्व में नवा रायपुर क्षेत्र के किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। रविवार को खराब मौसम के बावजूद किसानों का तंबू नवा रायपुर विकास प्राधिकरण भवन के सामने खड़ा रहा। तेज हवा और बारिश के बावजूद किसान धरना स्थल से नहीं हटे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान वहां मौजूद रहे। आंदोलनकारी किसान, नगरीय प्रशासन मंत्री और आरंग विधायक डॉ. शिव कुमार डहरिया पर भी भड़के हुए थे। किसानों का कहना था, मंत्री ने किसानों से बातचीत की बात कहकर झूठ बोला है। अब तक नई राजधानी प्रभावित किसान संगठन के सदस्यों के साथ मंत्री जी की कोई बातचीत नहीं हुई। मंत्री के बयान के साथ किसानों का फोटो छपा है उनमें से एक भी व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं है। आंदोलनकारियों ने बताया, मंत्री ने एक और झूठ बोला है कि 2005 के पहले के काबिजों को पट्टा दिया जा चुका है। सच यह है कि यह केवल कागज में हैं वास्तव में भूखंड कहां है इसका अब तक पता नहीं चल पाया है। धरने के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने मंत्री शिव कुमार डहरिया के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया।
इन मांगों के साथ चल रहा है आंदोलन
नवा रायपुर पुनर्वास योजना के अनुसार अर्जित भूमि के अनुपात में उद्यानिकी, आवासीय और व्यावसायिक भूखंड पात्रतानुसार नि:शुल्क मिलने के प्रावधान का पालन किया जाए। भू अर्जन कानून के तहत हुए अवार्ड में भूस्वामियों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें बाजार मूल्य से 4 गुणा मुआवजा मिले। नवा रायपुर क्षेत्र में ग्रामीण बसाहट का पट्टा मिले। वार्षिकी राशि का पूर्ण रूपेण आवंटन किया जाए।पुनर्वास पैकेज-2013 के तहत सभी वयस्कों को मिलने वाला 1200 वर्ग फीट प्लॉट दिया जाए। साल 2005 से भूमि क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध को तत्काल हटाया जाए। आबादी से लगी गुमटी, चबूतरा, दुकान, व्यावसायिक परिसर को 75% प्रभावित को लागत मूल्य पर देने के प्रावधान का पालन किया जाए।
मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन
नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चन्द्राकर ने बताया, मांगों के संबंध में छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भाजपा और वर्तमान कांग्रेस सरकार के साथ अब तक 12 दौर की चर्चा हो चुकी है। उसमें किसानों के पक्ष में निर्णय भी लिए जा चुके हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार जब तक नवा रायपुर विकास प्राधिकरण प्रबंधन से इन फैसलों का पालन नहीं कराएगी यह आंदोलन जारी रहेगा।