रायपुर।छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए गृह निर्माण मंडल की सभी योजनाओं की संपत्तियों को फ्री-होल्ड करने का रास्ता साफ कर दिया है। अब हितग्राहियों को जटिल लैण्ड डाइवर्सन प्रक्रिया और अतिरिक्त शुल्क से छुटकारा मिलेगा।
सरकार ने भू-राजस्व संहिता (1959) में संशोधन कर गृह निर्माण मंडल की उन संपत्तियों को फ्री-होल्ड करने का प्रावधान किया है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक आवंटित की गई थीं। यह संशोधन मंत्रिपरिषद की बैठक (26 नवंबर 2024) में पारित हुआ था और 22 सितंबर 2025 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।
पहले फ्री-होल्ड के बाद भी भूमि के राजस्व अभिलेखों में उसे “कृषि” या “शासकीय” श्रेणी में ही दर्शाया जाता था, जिससे आवंटियों को नामांतरण, बैंक लोन और संपत्ति हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं में दिक्कत आती थी। अब सीधे उसे ‘आवासीय’ श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
इस फैसले से हजारों आवंटियों को फायदा होगा, जिन्हें अब अपनी संपत्तियों पर पूर्ण मालिकाना हक मिलेगा। साथ ही वे आसानी से बैंक से ऋण ले सकेंगे, नामांतरण करा सकेंगे और संपत्ति का हस्तांतरण भी कर पाएंगे।
आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी ने कहा कि यह संशोधन हितग्राहियों को स्थायी राहत देगा और अब उन्हें व्यपवर्तन शुल्क या अन्य अतिरिक्त वित्तीय बोझ से छुटकारा मिलेगा। वहीं, गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने इसे जनहित में लिया गया दूरदर्शी और ऐतिहासिक निर्णय बताया।
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