लालकिला के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके को सरकार ने आतंकी हमला करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंभीर घटना के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक बुलाई, जिसमें हमले की कड़ी निंदा की गई और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का संकल्प लिया गया। बैठक में दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। कैबिनेट ने कहा कि यह एक राष्ट्रविरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दी गई जघन्य आतंकवादी घटना है। मंत्रिमंडल ने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि मामले की जांच पूरी तत्परता और पेशेवर तरीके से की जाए, ताकि अपराधियों, उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर उन्हें तुरंत न्याय के कटघरे में लाया जा सके। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और जांच की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भूटान दौरे से लौटते ही सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली धमाके में घायल लोगों से मुलाकात की और उनकी तबीयत का हाल जाना। करीब 25 मिनट अस्पताल में रहने के दौरान प्रधानमंत्री ने घायलों को आश्वस्त किया कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में भी कहा कि घायल लोगों की शीघ्र स्वस्थता के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और इस साजिश में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
सरकार ने इस बैठक में तीन बड़े प्रस्ताव पारित किए, जिनमें आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा रणनीति को और सुदृढ़ करना और जांच प्रक्रिया को शीघ्र और प्रभावी बनाना शामिल है। यह घटना सुरक्षा एजेंसाओं और प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी भी मानी जा रही है।
कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यातकों के लिए 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज हेतु क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है. मंत्रिमंडल ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दी. इसका मकसद देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करना है।
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