रायपुर, 15 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से इस वर्ष भी सुशासन तिहार 2026 का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर अभियान के सफल संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुशासन की आधारशिला है। आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पिछले वर्ष के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इस बार अभियान को और व्यापक बनाया जा रहा है।
30 अप्रैल तक लंबित मामलों के निपटारे के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल 2026 तक जिलों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इसमें भूमि संबंधी मामले जैसे नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के साथ-साथ मनरेगा मजदूरी भुगतान, हितग्राही योजनाओं के लंबित भुगतान, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, बिजली और ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याएं तथा हैंडपंप सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
1 मई से 10 जून तक लगेंगे शिविर
सुशासन तिहार के तहत 1 मई से 10 जून 2026 तक प्रदेशभर में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह और शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर लगाए जाएंगे।
इन शिविरों में शासन की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ दिया जाएगा। साथ ही प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जनप्रतिनिधि और अधिकारी करेंगे निरीक्षण
अभियान के दौरान मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी समय-समय पर शिविरों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और आम जनता से संवाद करेंगे।
मुख्यमंत्री करेंगे औचक निरीक्षण
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं विभिन्न जिलों का दौरा कर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण करेंगे। वे हितग्राहियों से सीधे संवाद कर फीडबैक भी लेंगे और जिला मुख्यालयों में समीक्षा बैठक कर प्रगति की जानकारी लेंगे।
जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर
जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन को व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से इसे जन आंदोलन का रूप देने और अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की है।
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