नई दिल्ली। गुरुवार को सोशल मीडिया पर चल रही फर्जी पत्रकारों को जेल भेजने की खबर को पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राजवधर्न सिंह राठौर ने सिरे से नकार दिया है। उन्हों ने कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है और यह खबर पूरी तरह झूठी है। ज्ञात हो कि आम लोगों में नफ रत फैलाने और भीड़ को उकसाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई तरह के कदम उठा रही है. बीते कुछ सालों में फर्जी खबरों का बाजार भी गर्म है. अब एक बार फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्री के कथित बयान को लेकर अफ वाहों का दौर शुरू हो गया है. इस कथति बयान के आधार पर एक व्हॉट्सऐप समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉम एक मैसेज शेयर किया जा रहा है। अब सरकारी एजेंसी प्रेस इन्फॉर्मेंशन ब्यूरो ने इस अफवाह को खंडन किया है। पीआईबी ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉमर््स पर तेजी से फैलाए जा रहे इस मैसेज में हेडिंग लिखा गया है, फर्जी पत्रकारों के खिलाफ होगा एक्शन एफआईआर और जेल सूचना प्रसारण राज्य मंत्री प्रेसवार्ता। इसी मैसेज में आगे कहा गया है कि भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जाली पत्रकारों पर शिंकजा कसने की तैयार कर ली है. प्रेस ब्रीफिं ग में पत्रकारों से बात करते हुए, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राजवधर्न सिंह राठौर ने कहा कि देश भर में पीआईबी ने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के कथित वक्तव्य के हवाले से यह दावा किया गया है कि फर्जी पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पीआईबी ने कहा कि यह दावा फ र्जी है। पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राजवधर्न सिंह राठौर ने अपने किसी भी वक्तव्य में यह दावा नहीं किया है।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
एशियन गेम्स में छाईं संजू देवी, छत्तीसगढ़ का बढ़ाया देशभर में गौरव
प्लेन हाइजैक की खबर से उड़े सबके होश, को पायलट ने अपने साथी पायलट को मारा चाकू
मन की बात में छाया छत्तीसगढ़ का मुनगा अभियान, लामकन्हार को 85 लाख
चंदनीडीह में NDRF का बड़ा रेस्क्यू अभियान, 198 लोगों को सुरक्षित निकाला
मुल्ले में सेंड फिल्टर से जल संरक्षण की नई मिसाल, ग्रामीणों को रोजगार
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, अतिथि व्याख्याताओं और पूर्व अग्निवीरों को लाभ
विश्व पर्यटन दिवस पर छत्तीसगढ़ में पर्यटन कारोबार का नया कनेक्ट
आज से बदल जाएंगे यह बड़े नियम, UPI का अधिक उपयोग करने वाले जाने नाए नियम
दीपक अग्रवाल के अवकाश के बीच सरकार ने दो IAS को सौंपी जिम्मेदारी
