रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति और प्रत्येक पात्र परिवार तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान की प्रगति तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में बुधवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने सुघ्घर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड पर दर्ज विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
सुघ्घर छत्तीसगढ़ ग्रामीण योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए राज्यस्तरीय डैशबोर्ड तैयार किया गया है। इस डैशबोर्ड में सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित हितग्राहियों की सूची दर्ज की गई है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी की जा सके।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि राज्यस्तरीय डैशबोर्ड में सभी शासकीय योजनाओं के जिलेवार संतृप्तिकरण की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी।
बैठक में प्रधानमंत्री किसान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राशन कार्ड और मुफ्त राशन वितरण, जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महतारी वंदन योजना, कौशल विकास कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन-धन योजना सहित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं के संतृप्तिकरण की स्थिति की समीक्षा की गई।
इसके अलावा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार संतृप्ति अभियान की प्रगति, ग्रेन्यूल आंकड़ों, बस्तर संभाग में संतृप्तिकरण की स्थिति, नियद नेल्ला नार-2.0 तथा सुघ्घर छत्तीसगढ़ पोर्टल में राशन कार्ड के आधार पर तैयार हितग्राहियों की सूची की भी विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं के तहत चिन्हित पात्र हितग्राहियों और उन्हें उपलब्ध कराए गए लाभ की स्थिति की जानकारी ली गई। अभियान के तहत यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि कोई भी पात्र परिवार शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अंकित आनंद, सुशासन एवं अभिसरण तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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