बालोद। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तत्कालीन समय में पंचायतों के सर से नल जल का बिल और गलियों में गुजारा करने वाले लाइट इत्यादि का बिल प्रदेश सरकार बहन करती थी परंतु अब प्रदेश सरकार का यह फरमान आया है कि इन सब का भुगतान पंचायत स्वयं अपने 14वें वित्त की राशि से करें इसके बाद सरपंचों में आक्रोश पनप रहा है और जिला सरपंच संघ ने आगामी दिनों में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। सरपंच संघ बालोद के अध्यक्ष अरुण साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि 14वें वित्त का उपयोग हम मूलभूत चीजों में करते हैं परंतु अब सरकार द्वारा यह फरमान कि हम 14वें वित्त की राशि से बिजली का बिल और नल जल का बिल भुगतान करें ऐसे में पंचायत पर अतिरिक्त बोझ होगा जिसका हम विरोध करते हैं प्रदेश सरकार को इस ओर सोचना चाहिए। इन्हीं सब विषयों को लेकर आज बालोद जिले के मां गंगा मैया मंदिर परिसर में जिला सरपंच संघ की बैठक हुई, जिसमें सरपंचों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार द्वारा हमें यह सुविधा दी गई थी परंतु वर्तमान की भूपेश बघेल सरकार हमसे हमारे अधिकार छीन रही है जिसका हम सब कड़ा विरोध करते हैं और जल्द ही हम सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे।
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