सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रधान सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी पर आय से अधिक संपत्ति मामले में हाई कोर्ट के निर्णय को रद कर दिया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी को रद कर दिया था। जस्टिस एस.रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्णय सुनाने के साथ ही कहा कि संपत्ति के लिए बेहिसाब लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह फैला दिया है। संवैधानिक अदालतों का देशवासियों के प्रति दायित्व है कि वे भ्रष्टाचार के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाएं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। धन के समान वितरण को हासिल करने का प्रयास कर देश के लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के ‘प्रस्तावना के वादे” को प्राप्त करने में भ्रष्टाचार एक प्रमुख बाधा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यद्यपि यह देश के लोगों को धन के समान वितरण को प्राप्त करने के लिए प्रयास करके सामाजिक न्याय को सुरक्षित करने के लिए संविधान का प्रस्तावना वादा है, यह अभी तक एक दूर का सपना है। यदि मुख्य नहीं, तो प्रगति प्राप्त करने के लिए प्रमुख बाधाओं में से एक है। पीठ ने कहा, ‘भ्रष्टाचार एक रोग है, जिसकी उपस्थिति जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यह अब शासन की गतिविधियों तक सीमित नहीं है।
अफसोस की बात है कि जिम्मेदार नागरिक कहते हैं कि यह किसी के जीवन का एक तरीका बन गया है। यह पूरे समुदाय के लिए शर्म की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं के मन में जो ऊंचे आदर्श थे, उनका पालन करने में लगातार गिरावट आ रही है और समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास तेजी से बढ़ रहा है।” कोर्ट ने कहा, ‘हिंदू धर्म में सात पापों में से एक माना जाने वाला ‘लालच” अपने प्रभाव में प्रबल रहा है। यदि भ्रष्टाचारी कानून लागू करने वालों को धोखा देने में सफल हो जाते हैं, तो उनकी सफलता पकड़े जाने के डर को भी खत्म कर देती है।”
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