Google Analytics Meta Pixel चीन में ज्यादा दिन रुकने पर लगता है टैक्स! - Ekhabri.com

चीन में ज्यादा दिन रुकने पर लगता है टैक्स!

मोदी सरकार 3.0 का बजट आने के बाद टैक्स सिस्टम की चर्चा हो रही है और इसकी तुलना अन्य देशों से हो रही है। कई देशों में ऐसे अजीबोगरीब टैक्स लिए जाते हैं, जो भारतीय के लिए हैरान कर देने वाले है। ऐसे ही कुछ टैक्स चीन में भी है। आखिर चीन में भारत से कितना अलग टैक्स सिस्टम है और वहां कौन-कौन से अजीबोगरीब टैक्स लगाए जाते हैं।

 

 

 

चीन में भी मुख्य तौर पर तीन स्तर पर से टैक्स लिए जाते हैं। कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्मेंट की ओर से वसूले जाते हैं तो कुछ टैक्स प्रोविंशियल गवर्मेंट और लोकल अथॉरिटी की ओर से लिए जाते हैं। चीन में मुख्य तौर पर 14 तरह के टैक्स से ज्यादा वसूली होती है, जिसमें वैट, बिजनेस टैक्स, इनकम टैक्स आदि शामिल है। ये सिस्टम भारत से मिलता जुलता है, क्योंकि भारत में लोकल, राज्य और केंद्र सरकार की ओर से टैक्स लिए जाते हैं।

 

 

 

जिस तरह भारत में अलग अलग राज्य है, वैसे चीन में अलग अलग प्रांत होते हैं। प्रांत की सरकार को प्रोविंशियल सरकार कहा जाता है और इसका हेड यहां का गवर्नर होता है। चीन में प्रांतीय सरकारों की ओर से प्रोविंशियल एजुकेशन सरचार्ज, प्रोविंशियल वॉटर रिसोर्स टैक्स, प्रोविंशियल लैंड एप्रिसिएशन टैक्स लिए जाते हैं।

 

 

 

वहीं, वहां के शहरों के हिसाब से लोकल प्रशासन भी लोगों से टैक्स वसूलता है। इन टैक्सों में लोकल एजुकेशन सरचार्ज, लोकल वॉटर रिसोर्स टैक्स, लोकल लैंड एप्रिसिएशन टैक्स, प्रोपर्टी टैक्स, अर्बन कंस्ट्रक्शन टैक्स आदि शामिल हैं। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, लैंड यूज टैक्स, हाउस प्रोपर्टी टैक्स, फार्मलैंड ऑक्यूपेशन टैक्स, व्हीकल टैक्स भी लिए जाते हैं।

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गौर हो कि चीन की आबादी में से सिर्फ 2-3 फीसदी ही लोग ही टैक्स देते हैं। ऐसे में सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरह से टैक्स वसूलती हैं. अगर कोई विदेशी नागरिक अपने कारोबार या फिर नौकरी के सिलसिले में चीन में 183 दिन से ज्यादा ठहरता है तो वो उसकी पूरी कमाई टैक्स के दायरे में होगी। साथ ही जो चीनी लोग विदेश में रहते हैं, उन्हें भी टैक्स देना होता है।

 

 

चीन में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण आदि के नाम पर भी कई टैक्स वसूलती है, जैसे लकड़ी के वेस्ट को कम करने के लिए यहां फर्नीचर टैक्स लिया जाता है। साथ ही कुत्ते पालने के लिए भी मालिकों को सरकार को टैक्स देना होता है। साथ ही सरकार की ओर से साइकिल टैक्स, टीवी टैक्स, डिस्को टैक्स, नमक टैक्स भी लिए जाते हैं।

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