जाते-जाते एजुकेशन सिस्टम में हुए ये बड़े बदलाव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में आयुर्वेद जीव विज्ञान को एक नए विषय के रूप में पेश किया है। जहां हम नए शैक्षणिक वर्ष 2025 की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं यहां 2024 में शैक्षणिक संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से की गई प्रमुख घोषणाओं को लेकर याद किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए त्वरित डिग्री कार्यक्रम (एडीपी) और विस्तारित डिग्री कार्यक्रम (एडीपी) की पेशकश करने के लिए Standard Operating Procedure (SOP) को मंज़ूरी दे दी है। इससे स्नातक छात्र अपने डिग्री कार्यक्रम की मानक अवधि के बजाय अपने अध्ययन की अवधि को छोटा या विस्तारित कर सकेगा। ईडीपी छात्रों को प्रति सेमेस्टर अरिक्त क्रेडिट अर्जित करके कम समय में तीन साल या चार साल की डिग्री पूरी करने की अनुमति देता है। दूसरी तरफ ईडीपी प्रति सेमेस्टर कम क्रेडिट के साथ विस्तारित समयरेखा को सक्षम करेगा, हालांकि डिग्री में एक स्व-निहित नोट का उल्लेख होगा कि मानक अवधि में आवश्यक शैक्षणिक जरूरतों को कम या विस्तारित अवधि में पूरा किया गया है, उन्हें शैक्षिक और भर्ती उद्देश्यों के लिए मानक अवधि की डिग्री के बराबर माना जाएगा।

UGC चेयरमैन एम जगदीश कुमार के अनुसार यूजीसी शिक्षा निकाय छात्रों के लिए तेजी से डिग्री पूरी करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसका मतलब है कि छात्रों को जल्द ही तीन साल का डिग्री कोर्स ढाई साल में और चार साल का कोर्स तीन साल में पूरा करने की अनुमति मिलेगी।

UGC ने दिसंबर 2024 चक्र से शुरू होने वाले UGC-राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) में आयुर्वेद जीव विज्ञान को एक नए विषय के रूप में शामिल किया है। आयुर्वेद जीव विज्ञान को शामिल करना उच्च शिक्षा में पारंपरिक भारतीय ज्ञान को शामिल करने के साथ उसे श्रेणीबद्ध करना है।

यूजीसी प्रोफेसरों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने पर काम कर रहा है। नए नियमों के अनुसार, उद्यमिता, स्टार्टअप और उद्योग भागीदारी जैसे नए क्षेत्रों के प्रति जुनूनी स्नातकोत्तर डिग्रीधारकों को सीधे उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मौजूदा नियमों के अनुसार, चार वर्षीय स्नातक/पीजी के साथ पीएचडी होना प्रोफेसर के रूप में भर्ती होने के लिए न्यूनतम योग्यता है। साथ ही, एक ही विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर और पीएचडी होना अनिवार्य है।