भ्रष्टाचार और अनियमितता का पर्याय बना आदिवासी विकास विभाग

गौरेला पेंड्रा मुख्य मार्ग पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा निर्मित खेल परिसर का भवन वर्ष 1998 में निर्मित हुआ था।निर्माण की गुणवत्ता इतनी मजबूत थी कि मात्र रंग-रोगन से ही भवन चमचमाने लगा, परंतु इसके जीर्णोद्धार क़े लिए अधिकारी एवं ठेकेदारों ने मिलकर 1 करोड़ 18 लाख की राशि का बंदर बांट किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यह आरोप दस्तावेजों के साथ लगाया है। मामले की शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से भी की गई है। शिकायत के बाद मंत्री के निर्देश पर कलेक्टर ने मामले में जांच कमेटी बना दी है।

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आदिवासी विकास विभाग भ्रष्टाचार और अनियमितता का पर्याय बन गया है, कभी छात्रावास में तो कभी निर्माण कार्यों में। इस बार आदिवासी विकास विभाग में गुरुकुल खेल परिसर में स्थित छात्रावास के मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए का मरम्मत कार्य कराया गया। कांग्रेस शासन काल में निकाले गए टेंडर पर ही सवालिया निशान लग गए हैं। टेंडर किसी बड़े अखबार में ना निकाल कर ऐसे अखबार में निकाला जिसका जिले में वितरण ही नहीं होता है। आश्चर्य की बात यह है कि 1 करोड़ 18 लाख रुपए के काम में सिर्फ पांच निविदा कारों ने ही निविदा प्रस्तुत की जिसमें सिर्फ तीन टेंडर ही पात्र पाए गए और सभी काम इन्हीं तीन निविदा में बंट गए। जिस आदिवासी विकास विभाग में निर्माण और मरम्मत कार्यों की निविदा 20 से 30% कम में होती थी, वहीं इस मरम्मत कार्य की निविदा 18 पैसे से लेकर ₹ 1 कम में हुई, वही जिस मरम्मत कार्य का नाम लेकर एक करोड़ 18 लाख रुपए की बिलिंग की बात सामने आ रही है वह पूरा कार्य ही सवालों के घेरे में है।

बिल्डिंग में टाइल्स लगाकर दीवारों में रंगाई-पुताई और दरवाजा में पॉलिश कर एक करोड़ 18 लाख रुपए की बिलिंग कर ली गई, जबकि दरवाजे खिड़कियां अब भी जर्जर हैं, दीवारों में जगह-जगह क्रेक नजर आ रहे हैं, पुट्टी उखड़ रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि इस मामले में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त समेत सभी कर्मचारी जो निविदा प्रक्रिया में शामिल थे, पर जांच कर सरकारी पैसे का दुरुपयोग पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। युवा मोर्चा इस मामले को सड़क तक लड़ने को तैयार है।

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