नगरीय निकायों को विकास कार्यों के लिए 103 करोड़ की सौगात

रायपुर, 29 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी क्षेत्रों के विकास को गति देने के उद्देश्य से नगरीय निकायों को महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के अंतर्गत कुल 103 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मूलभूत विकास कार्यों को अंजाम दिया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा यह राशि जारी की गई। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि निधियों का उपयोग पारदर्शिता के साथ किया जाए और योजनाओं का लाभ शहरी आबादी तक शीघ्र पहुंचाया जाए।

वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त के रूप में महापौर और अध्यक्ष निधि की 50-50 प्रतिशत राशि जारी की गई है, जिसकी कुल राशि 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए है। इसके साथ ही, पार्षद निधि के रूप में 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है।

राशियों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

• महापौर निधि (नगर निगम): 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए

• अध्यक्ष निधि (नगर पालिका): 10 करोड़ 50 लाख रुपए

• अध्यक्ष निधि (नगर पंचायत): 10 करोड़ 1 लाख 25 हजार रुपए

• पार्षद निधि (नगर निगम): 21 करोड़ 96 लाख रुपए

• पार्षद निधि (नगर पालिका): 23 करोड़ 37 लाख 75 हजार रुपए

• पार्षद निधि (नगर पंचायत): 27 करोड़ रुपए

राज्य सरकार की इस पहल से शहरी क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय स्तर पर जनहितकारी कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।

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