रायपुर, 01 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ में वीबी जीरामजी योजना के लागू होते ही ग्रामीण श्रमिकों को बड़ी सौगात मिली है। भारत सरकार के “विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)” के तहत अकुशल श्रमिकों की नई मजदूरी दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी कर दी गई हैं।
नई व्यवस्था के अनुसार राज्य में ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर 261 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। इस फैसले से मजदूरी में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो श्रमिकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों की आय में बढ़ोतरी होगी और उनकी आजीविका को मजबूती मिलेगी।
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के लिए संशोधित मजदूरी दर तय की गई है। अधिसूचना के अनुसार राज्य में अकुशल श्रमिकों के लिए 300 रुपये प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है। राज्य सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
भोपालपट्टनम में मानव श्रृंखला बनाकर किया स्वागत
वीबी जीरामजी योजना के लागू होते ही पूरे राज्य में श्रमिकों के बीच उत्साह का माहौल है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम तहसील के तामलापल्ली गांव में ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर योजना का स्वागत किया। राज्य के अन्य गांवों में भी इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है।
2 जुलाई को प्रदेश में होगा औपचारिक शुभारंभ
2 जुलाई को आंध्रप्रदेश के तिरुपति से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा योजना का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में आयोजित होगा, जहां उप मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा शामिल होंगे।
125 दिनों तक रोजगार की गारंटी
इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता, डिजिटल जॉब कार्ड और तकनीक आधारित कार्य प्रबंधन प्रणाली जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
योजना में जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़क निर्माण, वृक्षारोपण और स्थायी परिसंपत्तियों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और आजीविका के नए अवसर भी सृजित किए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की योजना अब ग्राम सभा के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यों का चयन संभव हो सकेगा।
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