सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के ग्राम मरेया के तीन पीढ़ी के पूर्वजों द्वारा काबिज भूमि पर शासन द्वारा आज तक भूमि स्वामी पट्टा नहीं दिया गया। इसके पूर्व भी 18 अप्रैल 23 को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा था, परन्तु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
काबिजकर उक्त भूमि को कमाकर अपने-अपने परिवार का जीवन निर्वाह चलाते थे। उनके पूर्वजों के मृत्यु के बाद उक्त भूमि में उनका कब्जा चला आ रहा है। पूर्व में ग्रामीणों के पूर्वजों द्वारा उक्त शासकीय वन भूमि को मेहनत व रकम खर्च कर वहाँ के मिट्टी को काट छांटकर अच्छे किस्म की भूमि बना लिया है। ग्रामीणजन भूमिहीन व्यक्ति हैं, उक्त शासकीय भूमि के अलावे उनके परिवार में किसी के नाम से और कोई भूमि नहीं है।
उक्त भूमि के संबंध में यदी उन्हें शासन द्वारा उक्त भूमि का पट्टा नहीं किया जाता है तो उन्हें अपूर्ण क्षति होगी। चूंकि उक्त भूमि के संबंध में उनके द्वारा फॉर्म भी भरा गया, परन्तु आजतक उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। यहां तक कि इसके पूर्व भी मांग किया गया परन्तु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत मरिया के सचिव सरपंच भी ग्रामवासियों और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि रायगढ़ जिले के ग्राम जलडेगा क्रिन्य, छुहीपहार, सिरडाही, चम्पकचार तहसील धरमजयगढ़ वालों लगभग एक सौ लोगों की वन भूमि का पट्टा दिया गया है। परन्तु सरगुजा जिले के अधिकारी द्वारा उन्हें वन भूमि का फॉर्म भरकर दिया गया है यहां तक कि उसपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणजन गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग हैं। तथा गरीब है एवं भूमिहीन है व जमीन हि एकमात्र सहारा है।अब देखने वाली बात होगी कि शाषन द्वारा उनको वनअधिकार पट्टा दिया जाता है कि नहीं।
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