वक्फ बोर्ड की शक्तियां घटेगी, सरकार संसद में पेश करेगी संशोधन बिल

देश में वक्फ बोर्ड की शक्तियां घटने वाली है, इसको लेकर केंद्र सरकार बहुत जल्द संसद में संशोधन बिल पेश करेगी, जिसका सीधा असर सक्रिय वक्फ बोर्ड वाले राज्यों में पड़ेगा। इस संशोधन का सीधा असर यूपी जैसे राज्यों में होगा, जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है।

बता दें कि 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिक शक्तियां दी थीं। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के मुताबिक मध्य प्रदेश राजपत्र भाग 3(1)1989 में प्रकाशन के हिसाब से छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास 2 हजार 6 कुल संपत्ति हैं। इसमें 18 जिले शामिल है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां बोर्ड की संपत्ति में मस्जिद, मदरसा, स्कूल, ईदगाह, कब्रिस्तान, मजार या दरगाह, मकान, दुकान और गोदाम, प्लॉट इमामबाड़ा, खानकाह, मुसाफिरखाना, कृषि भूमि, वक्त अल्ल औलाद जिसमें मकान और कृषि भूमि शामिल है।

वही 2007 से 2024 तक हाई कोर्ट में लगभग 76 प्रकरण लंबित है। साथ ही वक्फ बोर्ड अधिकरण में 71 मामले लंबित है। बोर्ड ने 2022 के बाद अभी तक लगभग चार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने अधीन किया है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड मुख्य कार्यपालन अधिकारी साजिद सिद्दकी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड लगातार अपनी संपत्ति को सहेजने के लिए काम कर रही है। अब बिल पेश होने के बाद पता चलेगा कि क्या बदलाव हुए हैं और इसका किस तरह का असर पड़ेगा?

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