रायपुर, 17 अगस्त 2025।छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिला स्व-सहायता समूहों को फिर से रेडी-टू-ईट उत्पादन का कार्य सौंपा है। इस ऐतिहासिक पहल की शुरुआत रायगढ़ जिले से की गई है, जहां ग्राम पंचायत कोतरलिया में महिला समूहों ने उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है।
हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ की 10 महिला स्व-सहायता समूहों को अनुबंध पत्र सौंपे थे। इसके बाद मशीनों की स्थापना पूरी की गई और अब उत्पादन आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ आंगनबाड़ी के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएगा।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कोतरलिया में यूनिट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं मशीन चलाकर उत्पादन प्रक्रिया का निरीक्षण किया और महिला समूहों को गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मॉडल जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बनेगा।
रायगढ़ जिले में 2709 आंगनबाड़ी केंद्रों को कवर करने के लिए 10 समूहों का चयन किया गया है। इन समूहों को प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज (PMFME) योजना के तहत पूंजीगत सब्सिडी भी दी जा रही है।
पहले चरण में यह प्रोजेक्ट प्रदेश के छह जिलों—बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा, रायगढ़ और सूरजपुर में लागू होगा। इनमें से रायगढ़ प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जहां महिला समूहों ने रेडी-टू-ईट उत्पादन प्रारंभ किया है। यह पहल न सिर्फ महिलाओं को नई आर्थिक मजबूती देगी बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य में भी बड़ा बदलाव लाएगी।
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