महिला आरक्षण बिल कानून बना, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर

भारत की लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब यह बिल कानून बन गया है। गौर हो कि नारी शक्ति वंदन कानून 20 सितंबर को लोकसभा और 21 को राज्यसभा से पारित हुआ था। हालांकि यह कानून बनने के बाद भी देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर आने में अभी 149 साल लगेंगे। वहीं, दुनिया में लैंगिक समानता में 131 साल लगेंगे।

बता दें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में ये अनुमान लगाया गया है। इसका आधार यह है कि 2006 से 2023 के बीच लैंगिक समानता सिर्फ 4% सुधरकर 68% पर पहुंची है। अगर इसी रफ्तार से बढ़े तो साल 2154 से पहले 100% तक पहुंचना मुश्किल है। चूंकि भारत में यह 64% पर है, ऐसे में यहां 18 साल ज्यादा लगेंगे। दुनिया की कुल निरक्षर आबादी में दो तिहाई महिलाएं हैं। 15-24 साल की 25% महिलाओं के पास प्राथमिक शिक्षा भी नहीं है।

दुनिया में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले 77% कानूनी हक ही मिले हैं। 15 से 64 साल की 240 करोड़ महिलाएं ऐसे देशों में रहती हैं, जहां उन्हें समान हक नहीं दिया जाता। वर्ल्ड बैंक की रिसर्च के अनुसार, 100 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, 20 करोड़ से अधिक महिलाएं गर्भ धारण करने का फैसला लेने को आजाद नहीं। इसीलिए, 40% प्रेग्नेंसी बिना प्लानिंग हो रहीं, जिनमें 50% में गर्भपात की नौबत आती है और 38% को मां बनना पड़ता है। 146 में से 57 देश ऐसे हैं, जहां महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं। इसके बाद भी पुरुषों की औसत आमदनी महिलाओं के मुकाबले 39% ज्यादा है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आर्थिक समानता पाने में 169 साल लग सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक, अगर खान-पान, स्वास्थ्य, शिक्षा और उम्दा चाइल्ड केयर स्कीम लागू की जाएं तो महिलाएं जल्द पुरुषों के बराबर आ सकती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले आर्थिक समानता पाने में 169 साल और राजनीतिक स्तर पर बराबरी में 162 साल लग सकते हैं।

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