रायपुर। कोरोना संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ में जमीन की रजिस्ट्री और इससे मिलने वाले राजस्व में लगातार वृद्घि हो रही है। पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में इस नवंबर में राजस्व दस्तावेजों के पंजीयन और राजस्व प्राप्ति में क्रमश: 30 और 26 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। राजस्व विभाग के अनुसार नवंबर 2019 में 14 हजार 510 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था, इस वर्ष यह आंकड़ा 18 हजार 926 रहा। पिछले वर्ष दस्तावेजों के पंजीयन से 93 करोड़ 42 लाख राजस्व प्राप्त हुआ था, जो इस वर्ष बढ़कर 117 करोड़ 99 लाख हो गया। विभागीय अफसरों के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पांच डिसमिल से छोटे भू-खंडों की खरीदी-बिक्री में लगी रोक को हटाने, संपत्ति की शासकीय गाइड लाइन दरों में और पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णय लिए हैं। इससे प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है, इन निर्णयों से रियल स्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिला है। इससे दस्तावेजों के पंजीयन और प्राप्त होने वाले राजस्व में लगातार वृद्घि हो रही है।
-अक्टूबर में भी दर्ज की गई करीब 14 फीसद बढ़ोतरी
इसी तरह पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस वर्ष अक्टूबर में 13.63 फीसद अधिक दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था। वहीं, दस्तावेजों के पंजीयन से 8.71 फीसद अधिक राजस्व प्राप्त हुआ था।
-लाकडाउन की वजह से पंजीयन कार्यालय लंबे समय तक रहा बंद
बता दें कि कोरोना काल में पंजीयन कार्यालय लाकडाउन के कारण लंबी अवधि तक बंद रहे या कम क्षमता और कोरोना गाइड लाइन प्रतिबंधों के साथ संचालित हुए। बावजूद इसके दस्तावेजों के पंजीयन और राजस्व प्राप्ति में वृद्घि दर्ज की गई।
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