मोदी सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को चौथी पीढ़ी की 4 जी सेवायें शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन के साथ इसके 5 जी सेवा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से चार वर्ष के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी। यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गयी।
केंद्र सरकार ने टेलीकॉम बाजार में संतुलन बनाये रखने के लिए बीएसएनएल की मौजूदगी के महत्व को रेखांकित करते हुये इस पैकेज को मंजूरी दी है। साथ ही कहा कि बीएसएनएल ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवाओं की पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्वेदशी प्रौद्योगिकी और आपदा राहत में भी कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार बीएसएनएल को इस पैकेज के बल पर वित्त वर्ष 2026-27 तक लाभ की स्थिति में पहुंचाना चाहती है।
बैठक के बाद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पैकेज में नकदी के साथ ही सरकार की बैंक गारंटी और इक्विटी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि बीएसएनएल को गांवों में नेटवर्क के विस्तार में मदद के लिए भारत ब्राडबैंड निगम लिमिटेड (बीबीएनएल) का बीएसएनएल में विलय करने का निर्णय लिया गया है जिससे बीएसएनएल के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की क्षमता बढ़कर 14 लाख किलोमीटर से अधिक हो जायेगी।
उन्होंने कहा कि इस पैकेज में 41 हजार करोड़ की नकदी आर्थिक सहायता भी शामिल है। बीएसएनएल जो बैंकों ने ऋण लिये हुआ है उसको कम दर की ब्याज दर पर ऋण लेकर पुनर्भगतान करने के लिए बैंक गारंटी भी दी जायेगी। इससे बीएसएनएल को कुछ राहत मिलेगी और उसके बैलेंस सीट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।बीएसएनएल को 44993 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश के माध्यम से 900/1800 मेगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जायेगा। इससे बीएसएनएल बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेगी और धीरे-धीरे 5 जी सेवा की ओर बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि बीएसएनएल आत्मनिर्भर 4 जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। इसके लिए कंपनी को 22471 करोड़ रुपये की पूंजी मिलेगी जो चार वर्ष के लिए होगी। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलाइन सेवायें प्रदान करने पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए वायविलिटी गैप फंडिंग के तहत 13789 करोड़ रुपये दिये जायेंगे। यह राशि वर्ष 2014-15 से लेकर 2019-20 के लिए दी जायेगी।
बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 40 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.50 लाख करोड़ रुपये हो जायेगी। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक ऋण के लिए सरकारी गारंटी मिलेगी। इसके माध्यम से बीएसएनएल 40399 करोड़ रुपये की पूंजी जुटा सकेगी जिससे ऋण पुनर्गठन में मदद मिलेगी। इसके साथ ही 33404 करोड़ रुपये के बकाये एजीआर को इक्विटी में बदला जायेगा। बीएसएनएल सरकार को फिर से 7500 करोड़ रुपये के वरीय शेयर जारी करेगी।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
साय कैबिनेट: होली से पहले किसानों को मिलेगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का अंतर
ग्राहक को हेरोइन सप्लाई करते आरक्षक गिरफ्तार
घर में रखा सोना और प्रॉपर्टी की कीमत अब ऐसे तय करेगी सरकार
आज का राशिफल
दुर्ग गैंगरेप के दो आरोपियों का सरेंडर, 7 सालों तक नाबालिग से किया था दुष्कर्म
क्रिकेट के भगवान से मिले U19 वर्ल्डकप विजेता कप्तान आयुष म्हात्रे
छत्तीसगढ़ में अंकित आनंद को सौंपा गया मह्त्वपूर्ण दायित्व
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में 6412 जोड़े, विश्व रिकॉर्ड दर्ज
BJP विधायक देवयानी राणा ने उमर अब्दुल्ला के भाषण की उड़ा दी धज्जियां
