- छत्तीसगढ़ सरकार का शिक्षा सुधार की दिशा में बड़ा कदम
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और RTE एक्ट के अनुरूप फैसला
- 5849 ई-संवर्ग और 4614 टी-संवर्ग शालाएं होंगी समायोजित
- मुख्यमंत्री ने बताया- यह फैसला शिक्षा को बनाएगा बेहतर, समावेशी और प्रभावशाली
रायपुर, 27 मई 2025: छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और व्यापक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 10,463 शालाओं के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
फैसले के प्रमुख आयाम:
- एक ही परिसर में संचालित 10,297 विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर और शहरी क्षेत्र में 500 मीटर की परिधि में स्थित को 166 विद्यालयों का भी समायोजन हुआ।
- इससे शिक्षक विहीन और एकल शिक्षक शालाओं में अब अतिशेष शिक्षकों की तैनाती की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कदम को शिक्षा में समावेशिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों की ड्रॉपआउट दर घटेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरंतरता बनी रहेगी। यह समायोजन शैक्षणिक ढांचे में निवेश बढ़ाने और प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी सहायक होगा।
शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने जानकारी दी कि यह युक्तियुक्तकरण केवल प्रशासनिक पुनर्गठन है, किसी पद को समाप्त नहीं किया गया है। इससे स्कूल परिसरों में पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सुविधाएं साझा की जा सकेंगी, जो क्लस्टर विद्यालय अवधारणा के अनुरूप है।
यह कदम छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
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