रायपुर, 05 मई 2025। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जांजगीर-चांपा जिले के जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में तीन जिलों—जांजगीर-चांपा, सक्ती और कोरबा—के अधिकारियों से योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति का लेखा-जोखा लिया। बैठक में मुख्यमंत्री ने जांजगीर-चांपा में सड़क निर्माण प्रस्तावों में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए तत्काल प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए कलेक्टर एवं एसपी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने अधिकारियों को गांवों में नियमित दौरा करने, आमजन व जनप्रतिनिधियों से सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ग्रामीण परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने ‘ग्रामीण बस सुविधा योजना’ के अंतर्गत जिलेवार रूट तय करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। इसके अलावा संस्थागत प्रसव, सिकलसेल स्क्रीनिंग, जल जीवन मिशन, जेनेरिक दवाओं का प्रचार-प्रसार और बच्चों को प्रमाणपत्र वितरण जैसे मुद्दों पर भी निर्देश जारी किए।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में धीमी प्रगति पर चिंता
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 47 हजार आवासों में धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राजमिस्त्री की कमी को दूर करने ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के तहत रेत पहले से निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, हितग्राहियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और दिशा-निर्देश
राजस्व रिकॉर्ड, स्वामित्व योजना, आयुष्मान भारत, आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की भी समीक्षा की गई। कृषि विभाग को मूंगफली की खेती को प्रोत्साहित करने और खाद-बीज वितरण की तैयारियों पर काम तेज करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में वित्त मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने पंजीयन विभाग की 10 जनहितकारी सुविधाओं के प्रचार-प्रसार के लिए तकनीकी कार्यशालाएं आयोजित करने को कहा।
बैठक में शामिल अधिकारीगण
इस अवसर पर सांसद कमलेश जांगड़े, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव पी. दयानंद सहित तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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