फ्लैट स्टील आयात पर 12% ड्यूटी, इस्पात उद्योग को राहत

रायपुर, 22 अप्रैल 2025 – केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती देने और घरेलू इस्पात उद्योग की रक्षा के लिए फ्लैट स्टील उत्पादों पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह ड्यूटी 21 अप्रैल से लागू हो गई है और आगामी 200 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

सरकार का यह कदम चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों से हो रहे सस्ते स्टील आयात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ की जांच में सामने आया कि इस सस्ते आयात के चलते भारतीय इस्पात उद्योग को गंभीर नुकसान हो रहा था।

स्टील आयात 9 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

भारत वित्त वर्ष 2024-25 में तैयार स्टील का शुद्ध आयातक बन गया है। इस वर्ष देश में 95 लाख टन स्टील का आयात हुआ, जो पिछले 9 वर्षों में सबसे अधिक है। यह स्थिति घरेलू उत्पादन पर दबाव बना रही थी।

जिन्दल बोले- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर

भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष और जिन्दल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिन्दल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा, “फ्लैट स्टील पर 12% ड्यूटी का फैसला बेहद जरूरी था। यह निवेशकों में नया जोश भरने का कार्य करेगा और 2030 तक 300 मिलियन टन की क्षमता निर्माण लक्ष्य में मदद करेगा।”

कई स्टील कंपनियों को होगा सीधा लाभ

टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया और जिन्दल स्टील एंड पावर जैसी प्रमुख कंपनियों को इस निर्णय से प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का यह कदम देश को आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे लाने के लिए एक रणनीतिक निर्णय माना जा रहा है।

5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की ओर मजबूत संकेत

सरकार का यह निर्णय दर्शाता है कि वह घरेलू उद्योगों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीतिगत फैसला भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक मजबूत संकेत माना जा रहा है।

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