रायपुर, 24 मार्च 2025: गर्मी के बढ़ते तापमान के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में जल संकट से निपटने के लिए 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर नागरिक को निर्बाध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
फील्ड विजिट से होगा समस्या का समाधान
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केवल दफ्तरों तक सीमित न रहकर फील्ड विजिट करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि समस्याओं को मौके पर ही हल करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जल संकट से निपटने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर भी उन्होंने जोर दिया।
हैंडपंप और नलों की मरम्मत पर फोकस
मुख्यमंत्री ने 15 दिन के विशेष अभियान के तहत पूरे प्रदेश में हैंडपंप और सार्वजनिक नलों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मामूली तकनीकी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही मैकेनिक द्वारा जल्द से जल्द ठीक कराया जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो।
मोबाइल वैन से मिलेगी त्वरित सेवा
सरकार ने मोबाइल वैन यूनिट्स की विशेष व्यवस्था की है, जो अगले चार महीनों तक फील्ड में सक्रिय रहकर जल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करेंगी।
जल संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजना
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रिचार्ज पिट, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और सौर ऊर्जा आधारित पंपों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, भूजल के अनियंत्रित दोहन पर सख्त निगरानी रखने और कम जल-खपत वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए।
जनभागीदारी से बनेगा जल संरक्षण मॉडल
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं में जल संरक्षण और भूजल प्रबंधन पर चर्चा कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों को जल प्रबंधन के सफल मॉडल के रूप में विकसित किया जाए।
सरकार की इस पहल से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पेयजल संकट को दूर करने की उम्मीद है।
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