रायपुर, 2 जून 2025।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप छत्तीसगढ़ में शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और प्रभावशाली बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस दिशा में बस्तर संभाग के सात जिलों की 1611 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है।
इस पहल के तहत बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और सुकमा जिलों में उन शालाओं का एकीकरण किया जा रहा है जहां छात्र संख्या बहुत कम है या एक ही परिसर में एक से अधिक शालाएं संचालित हो रही थीं। अब इन शालाओं को एकीकृत कर संसाधनों से युक्त बनाया जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार संभव होगा।
जिलावार शाला युक्तियुक्तकरण का आंकड़ा इस प्रकार है:
बस्तर: 274 शालाएं
बीजापुर: 65 शालाएं
कोंडागांव: 394 शालाएं
नारायणपुर: 80 शालाएं
दंतेवाड़ा: 76 शालाएं
कांकेर: 584 शालाएं
सुकमा: 138 शालाएं
संयुक्त संचालक, शिक्षा, बस्तर संभाग, जगदलपुर के अनुसार इस एकीकरण से न केवल शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय शालाओं में आवश्यक शिक्षकों की पदस्थापना संभव होगी, बल्कि छात्रों को पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब और खेल सामग्री जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
उन्होंने कहा कि एकीकृत स्कूलों में पढ़ाई एक ही परिसर में होने से छात्रों की उपस्थिति बढ़ेगी और ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी। साथ ही प्रशासनिक खर्च भी घटेगा, जिससे बचाए गए संसाधनों का उपयोग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में किया जा सकेगा।
यह योजना चरणबद्ध और सुनियोजित ढंग से लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और शाला परिसरों को संसाधनों से युक्त बनाना है। यह बस्तर क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी पहल मानी जा रही है, जिससे हजारों छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
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