रायपुर, 11 जुलाई 2025:छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में 22 आबकारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इन पर 2019 से 2023 के बीच करीब 88 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।
EOW और ACB की विस्तृत जांच में सामने आया कि पूरा घोटाला संगठित सिंडिकेट के जरिये संचालित हो रहा था, जिसमें इन अधिकारियों की सक्रिय भूमिका रही। निलंबित अधिकारियों में आबकारी उपायुक्त अनिमेष नेताम, अरविंद पाटले, नीतू नोतानी, नोहर सिंह ठाकुर, विजय सेन शर्मा और अन्य नाम शामिल हैं।
सिर्फ शराब घोटाला ही नहीं, सरकार डीएमएफ, महादेव सट्टा ऐप, तेंदूपत्ता और PSC परीक्षा घोटालों की भी जांच कर रही है। हाल ही में PSC-2021 घोटाले में CBI जांच के आदेश दिए गए हैं, वहीं CGMSC और भारतमाला योजना मामलों की जांच EOW को सौंपी गई है।
मुख्यमंत्री साय ने दो टूक कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। “जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और ईमानदार प्रशासन देना हमारा उद्देश्य है,” उन्होंने कहा।
सरकार ने FL-10 नीति समाप्त कर, बोतलों पर होलोग्राम अनिवार्य किया है, खनिज ट्रांजिट पास प्रक्रिया ऑनलाइन की है, ई-नीलामी और ई-ऑफिस प्रणाली लागू की है। बीते दो साल में ACB ने 200 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा है, जो जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है।
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