Google Analytics Meta Pixel राजनांदगांव में 510 करोड़ के 333 विकास कार्यों की सौगात - Ekhabri.com

राजनांदगांव में 510 करोड़ के 333 विकास कार्यों की सौगात

रायपुर, 22 जून 2026।राज्य में किसानों की समृद्धि, ग्रामीण विकास और बेहतर नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए सरकार लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले में 510 करोड़ 89 लाख रुपये से अधिक लागत के 333 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया।

 

राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में आयोजित प्रगतिशील किसान सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले को कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें शिवनाथ नदी के मोहारा मेला स्थल से ऑक्सीजन जोन तक सस्पेंशन ब्रिज, ईरा एनीकट निर्माण, कुमरदा-गेंदाटोला-कल्लूबंजारी मार्ग निर्माण और घुमरिया व्यपवर्तन जीर्णोद्धार जैसे कार्य शामिल हैं।

 

कार्यक्रम में बताया गया कि राजनांदगांव जिला फसल विविधीकरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में तेजी से मॉडल के रूप में उभर रहा है। किसानों को पारंपरिक धान खेती के साथ-साथ दलहन और तिलहन जैसी लाभकारी फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है।

 

सरकार द्वारा खरीफ 2026 से “कृषक उन्नति योजना” के तहत बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अनुसार, जो किसान धान की जगह दलहन, तिलहन या अन्य फसलें उगाएंगे, उन्हें प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना फसल चक्र परिवर्तन और आय बढ़ाने में सहायक साबित होगी।

 

किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और अन्य योजनाएं भी प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। साथ ही खाद और बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।

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सुशासन को मजबूत बनाने के लिए सीएम हेल्पलाइन 1076 शुरू की गई है, जहां नागरिक अपनी समस्याएं दर्ज कर समय-सीमा में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय, जाति और निवास सहित 400 से अधिक सेवाएं घर बैठे उपलब्ध कराई जा रही हैं।

 

बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना लागू की गई है। वहीं प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को रूफटॉप सोलर लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उन्हें दीर्घकालिक बिजली बिल से राहत मिल सके।

 

कार्यक्रम के दौरान किसानों के सोयाबीन उत्पाद की खरीदी के लिए जिला प्रशासन और एबीस एक्सपोर्ट के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही प्रगतिशील किसानों, कृषि सखी दीदियों और अन्य ग्रामीण प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मिनी किट वितरित किए गए।

 

इस आयोजन में जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में किसान एवं ग्रामीण नागरिक उपस्थित रहे।

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