मोदी सरकार ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से शहरी सुधार का समर्थन करने की घोषणा की। इसके तहत एशियाई विकास बैंक भारत को 40 करोड़ डालर का कर्ज देगा। सरकार इस राशि से उच्च गुणवत्ता वाले शहरी दर्शनीय स्थलों के निर्माण, सेवा वितरण में सुधार और कुशल शासित प्रदेशों को बढ़ावा देने का काम करेगी। इसके लिए 40 करोड़ डॉलर के नीति-आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किए।
शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप-कार्यक्रम 2 के लिए ऋण समझौते पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत निवासी मिशन के देश निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए, जबकि उप-कार्यक्रम 1 को 350 मिलियन डॉलर के वित्तपोषण के साथ शहरी सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और दिशानिर्देशों के साथ 2021 में मंजूरी दी गई है। उप-कार्यक्रम 2 राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तरों पर निवेश योजना और सुधार कार्यों का समर्थन कर रहा है।
मुखर्जी ने कहा कि कार्यक्रम शहरी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सरकार की शहरी क्षेत्र की रणनीति का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य समावेशी, लचीला और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के प्रावधान के माध्यम से शहरों को रहने योग्य और आर्थिक विकास का केंद्र बनाना है। वहीं कोनिशी ने कहा, “उप-कार्यक्रम 2 जल आपूर्ति और स्वच्छता की सार्वभौमिक पहुंच के लिए लक्षित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम के संचालन में राज्यों और यूएलबी द्वारा शुरू किए गए सुधारों का समर्थन करता है।”
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