देशभर के प्रमुख एक्सप्रेस-वे और हाई-वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने और लगाने का काम चल रहा है। हाल में नौ एक्सप्रेस-वे पर 6,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी गई है। इनमें से 3,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडेय के मुताबिक सरकार देश में एडवांस केमिकल सेल (एसीसी) की मैन्यूफैक्चरिग शुरू कराने की कोशिश में लगी है। अभी एसीसी का आयात किया जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल निर्माण लागत में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी केमिकल सेल की होती है। मंत्रालय ने आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन से चार्जिंग की अवधि में कमी लाने वाली तकनीक पर रिसर्च करने को भी कहा है, ताकि वाहनों को कम समय में चार्ज किया जा सके।
भारी उद्योग मंत्रालय के मुताबिक नौ एक्सप्रेस-वे और 12 हाई-वे पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना तैयार कर ली गई है। एक्सप्रेस-वे में दिल्ली-आगरा, मुंबई-पुणे, आगरा-लखनऊ, अहमदाबाद-बडोदरा, बेंगलुरु-मैसुरु, बेंगलुरु-चेन्न्ई और ईस्टर्न पेरिफेरल भी शामिल है।
पांडेय के मुताबिक एसीसी बैट्री का निर्माण शुरू होने से इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्माण लागत कम हो जाएगी। एसीसी का निर्माण इसिलए भी संभव है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले 70 फीसद कच्चे माल भारत में उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने एसीसी के निर्माण के लिए इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगे थे। एसीसी के निर्माण पर सरकार इन कंपनियों को प्रोत्साहन देगी।
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