रायपुर, 28 अगस्त 2024 – छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और वन क्षेत्रों में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता दी है। बस्तर के आंतरिक क्षेत्रों में नए कैंपों का विस्तार किया जा रहा है और ‘नियद नेल्लानार’ योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों के हित में कार्य करना है। इस योजना के तहत वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सामुदायिक सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।
राज्य की जनता को दी गई गारंटियों का तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार ने विकास की गति को तेज किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का मानना है कि सुशासन लोकतंत्र का मूलमंत्र है, और इसके बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती।
प्रदेश सरकार ने भूमिहीन किसानों को आर्थिक सहायता देने और अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है। राज्य में किसानों से धान की खरीदारी में रिकॉर्ड कायम किया गया है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है, जिससे प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, राज्य के लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातों में धान बोनस की राशि अंतरित की गई है।
युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सिविल सेवा परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंपी है। राज्य सरकार ने महादेव सट्टा एप केस और बिरनपुर प्रकरण की भी सीबीआई जांच कराने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री ने 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के आवास प्रदान करने का निर्णय लिया। साथ ही, जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 4500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। राज्य में आयुष्मान भारत और शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना लागू की गई है, जिससे 77 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिल रहा है।
प्रदेश सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों की पारिश्रमिक दर को बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है। युवाओं को रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से लागू की जाएगी। नवा रायपुर को आईटी और इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, और उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
लेखक: छगन लोन्हारे, उप संचालक, जनसंपर्क विभाग। यह उनके विचार है।
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