रायपुर। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक के बीच कहा राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार को जीएसटी लागू करने के पहले ही अगाह कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार नोटबन्दी की तरह जीएसटी को भी लागू करने जल्दबाजी कर रही है नतीजन मोदी सरकार अपने ही बनाये कानून का आज पालन नहीं कर पा रही है और राज्यों को दिये जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के लगभग 44 हजार करोड़ रुपये बकाया हैं। विकास उपाध्याय जारी बयान में कहा मोदी सरकार अपने ही बनाये कानून में घिरते जा रही है। जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने उसी समय केन्द्र सरकार को अगाह कर दिया था कि यह कानून भी जल्दबाजी में लिया गया साबित होगा और आज वही हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिये जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के लगभग 44 हजार करोड़ रुपये बकाया है। जिसे मोदी सरकार राज्यों को देने हिलाहवाला कर रही है।
विकास उपाध्याय ने कहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून के तहत राज्यों को जीएसटी लागू करने के बाद पांच साल तक राजस्व में होने वाले नुकसान के बदले मुआवजा देने का प्रावधान है। ऐसे में, राज्यों को मुआवजा नहीं दे पा रही केंद्र सरकार को इस विषय पर आत्ममंथन करने की जरूरत है,कि आखिर वह अपने ही बनाये कानून का पालन क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि महामारी के इस संकट काल में राज्यों को इस पैसे की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
फर्जी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र मामलों की जांच के लिए बनेगा विशेष मेडिकल बोर्ड
क्या राखी में होगा चंद्र ग्रहण का असर! जानिए शुभ मुहूर्त
बिजली के हाईवोल्टेज तार की चपेट में आने से ग्रामीण की दर्दनाक मौत
सौर ऊर्जा विस्तार से छत्तीसगढ़ बनेगा देश का अग्रणी राज्य, 5 लाख घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में एफआईआर, कवर्धा-बिलासपुर से वायरल हुआ प्रश्नपत्र
भिलाई सिस्कोल फैक्ट्री में बड़ा हादसा, मजदूर की मौत पर जोरदार हंगामा
नवा रायपुर में ई-बसों के संचालन समेत सड़क परियोजनाओं पर बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना शहरी 2.0 की प्रगति से केंद्र संतुष्ट, 100 करोड़ जारी
नौकरी दिलाने के लालच में किया दुष्कर्म
