कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला प्रदेश में अव्वल

लक्ष्य का 64.49 प्रतिशत चावल का हो चुका उपार्जन
कलेक्टर श्री ध्रुव ने धान खरीदी केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण
केल्हारी से डांडहंसवाही सड़क मरम्मत के निर्देश
रायपुर- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला कस्टम मिलिंग के चावल उपार्जन के मामले में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जिले में इस साल 4,60,300 क्विंटल चावल उपार्जन के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 2,96,870 क्विंटल चावल का उपार्जन किया जा चुका है, जो कि कुल लक्ष्य का 64.49 प्रतिशत है। जिले में धान खरीदी के साथ-साथ उपार्जित धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। धान खरीदी की व्यवस्था पर कलेक्टर श्री पी.एस. ध्रुव सहित जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम निरंतर निगरानी रख रही है। सीमावर्ती जिला होने की वजह से सभी चेक पोस्ट पर मालवाहकों की सघन जांच अनवरत रूप से जारी है।
गौरतलब है कि मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 23 उपार्जन केन्द्रो में कुल पंजीकृत 16,022 किसानों में से 18 जनवरी तक 13,066 किसानों से 6,56,681 क्विंटन धान की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जित धान में से 5,27,263 क्विटल धान का परिवहन राईस मिलरों के द्वारा किया जा चुका है, जो कि कुल खरीदी का 80 प्रतिशत है। जिले में धान खरीदी का कुल अनुमान 7,95,200 क्विंटल है। कलेक्टर श्री पी.एस ध्रुव ने आज धान उपार्जन केन्द्र घुटरा एवं कछौड़ का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था का मुआयना किया। कलेक्टर ने यहां धान बेचने आए किसानों से धान खरीदी व्यवस्था एवं भुगतान के बारे में जानकारी ली। उन्होंने दोनों केन्द्रों में कृषकों के द्वारा लाये गये धान के गुणवत्ता भी परखी तथा ऐसे किसान जो अपना पूरा धान बेच चुके हैं, उनके शेष बचे रकबे को समर्पण करने के निर्देश केन्द्र प्रभारियों को दिए। कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को केन्द्रों में उपार्जित धान का तेजी से उठाव कराने के भी निर्देश दिए।
कलेक्टर ने इसके पश्चात बिहारपुर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के साथ ही परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता को केल्हारी से डांडहंसवाही तक 05 किलो मीटर जर्जर सड़क के मरम्म्त के भी निर्देश दिए। ग्राम डांड़हंसवाही के शासकीय मैदान को खेल मैदान के रूप में विकसित करने हेतु सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत को तत्काल प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दिए गए।