केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल एक अप्रैल से 15 साल पुराने नौ लाख से अधिक सरकारी वाहन तथा बसें सड़कों से हट जाएंगी और यह कदम वाहनों के जरिये प्रदूषण घटाने की दिशा में बड़ा असर डालने वाला होगा। इनकी जगह जो नए वाहन चलेंगे, वे ऊर्जा की बचत में भी योगदान देंगे तथा उनसे प्रदूषण भी नहीं होगा। केंद्र सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि एक अप्रैल से 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन, निकायों और परिवहन निगमों की बसों की अनिवार्य स्क्रैपिग करनी होगी। कानून एवं व्यवस्था तथा रक्षा व आंतरिक सुरक्षा के कार्यों में लगे ऐसे वाहनों को इससे छूट दी गई है।
फिक्की की ओर से आयोजित कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि सरकार इथनाल, मेथनाल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। भारत का 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है, बशर्ते परिवहन को लेकर सही रणनीति और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाए।
दिल्ली-जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए हमने हाल में प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के साथ बैठक की है। हमारी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली-जयपुर के बीच ई हाईवे बनाने की है। यह वह हाईवे होगा जिस पर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस समय सबसे बड़ी चुनौती लाजिस्टिक लागत को कम करना है। चीन में यह आठ से दस प्रतिश्ात है, यूरोपीय देशों और अमेरिका में यह 12 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह 16 से 17 प्रतिशत है।
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