आनलाइन गेमिंग के लिए टीडीएस के लिए दो नए प्रावधान किए गए हैं। आनलाइन गेमिंग से मिलने वाली इनामी राशि पर अब 30 प्रतिशत कर चुकाना होगा। बुधवार को संसद में पेश वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से किया गया है। साथ ही, आनलाइन गेम में जीत से मिली राशि पर लगी 10,000 रुपये की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि जीत की नेट राशि पर यह कर लगेगा। यदि गेम खेलने वाले ने अपने अकाउंट से राशि निकाली नहीं है तो वित्त वर्ष की समाप्ति पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी। राजस्व सचिव ने कहा कि जब आप पूल में जमा जीत की रकम निकालते हैं तब यह कर लगाया जाएगा। बजट में आनलाइन गेमिंग पर दूसरे नए प्रावधान के बारे में उन्होंने कहा कि यह देखने में आ रहा था कि कई आनलाइन गेमिग कंपनियां जीत की राशि 10,000 रुपये की सीमा से कम रख रही थीं। ताकि वे टीडीएस के दायरे में न आ सकें। इसी कारण इस सीमा को समाप्त किया गया है।
पांच अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान
नांगिया एंडरसन एलएलपी के साझीदार सुदिन सबनिस ने कहा कि भारत में आनलाइन गेमिंग का क्षेत्र तेजी से बढ़ा है और देश के मोबाइल गेमिंग क्षेत्र के वर्ष 2025 तक पांच अरब डालर तक पहुंचने का अनुमान है। अपनी बढ़ती पहुंच के कारण यह जीएसटी और आयकर के लिहाज से सरकार की निगरानी में रहा है। सबनिस ने कहा कि गेमिग उद्योग को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा क्योंकि इन नए प्रावधानों के साथ जीएसटी परिषद में चल रहे विमर्श के कारण गेम खेलने वालों के सोच पर वैसे ही प्रभाव पड़ सकता है जैसे बीते बजट में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रावधान किए गए थे।
टैक्स और सलाहकार फर्म एकेएम ग्लोबल के अमित माहेश्वरी ने कहा कि आनलाइन गेमिग की जीत की राशि पर कर लगाने के नए प्रावधानों के साथ कुछ नई परिभाषाएं भी दी गई हैं ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने। इनमें कंप्यूटर रिसोर्स, इंटरनेट, आनलाइन गेम, आनलाइन गेमिग इंटरमीडियरी, यूजर और यूजर अकाउंट जैसे शब्द शामिल हैं।
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