मोदी सरकार का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसी कड़ी में सेना को भी स्वदेशी उपकरणों और अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित करने की योजना है। इसी योजना को मूर्त रूप देने के लिए देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए रक्षा विभाग ने 928 उत्पादों की सूची तैयार की है। जिसका निर्माण अब भारत में ही किया जाएगा। इसके साथ ही विदेश से आयात पर आगामी पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 तक इन 928 उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की समय सीमा तय की गई है। इससे पहले मंत्रालय ने तीन और ऐसी ही सूची जारी की थी। ये सूची भी दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में जारी की गईं थी। अभी तक 2500 उत्पादों का घरेलू उत्पादन शुरू हो चुका है और तय समयसीमा में ही 1238 उत्पादों का भी देश में उत्पादन शुरू करने की योजना है।
मंत्रालय के मुताबिक रक्षा मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मंत्रालय ने 928 रणनीतिक रूप से अहम उत्पादों की सूची जारी कर दी गई है। अब देश में ही इनका निर्माण किया जाएगा। अभी इन उत्पादों के आयात पर करीब 715 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
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