मथुरा स्थित भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान मुक्ति और वहां से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका की सुनवाई 30 सितंबर को होगी। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा ने अगली तिथि 30 सितंबर तय की है। श्रीकृष्ण विराजमान सहित आठ वादियों के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि कोर्ट ने 30 सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में दावा दायर कर शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की गई थी।
श्रीकृष्ण विराजमान ने मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया है। मुकदमे में 13.37 एकड़ की श्रीकृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। यह विवाद भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर’ के रूप में जो अगले दोस्त रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया है।
मुकदमे में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले के आड़े आ रहा है, जिसमें विवादित श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी, लेकिन मथुरा काशी समेत सभी विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया था। इस एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज, और भविष्य में, भी उसी का रहेगा। कुछ दिन पहले प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक में साधु-संत मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर चर्चा की थी। इसमें संतों ने काशी-मथुरा के लिए लामबंदी शुरू करने की कोशिश की। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कराने वाले वृंदावन के मुख्य पंडित गंगाधर पाठक ने पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ एवं मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होना चाहिए।
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