- 10 दिनों में जांच प्रतिवेदन सौंपेगी समिति
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कांकेर जिला मुख्यालय में वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल शुक्ला के साथ हुई मारपीट एवं दुर्वव्यवहार पर जांच हेतु पत्रकारों के उच्च स्तरीय जांच दल के गठन के आदेश राज्य शासन ने जारी कर दिए हैं। उच्च स्तरीय जांच दल 10 दिनों के भीतर अपना जांच प्रतिवेदन राज्य शासन को सौंपेगा।
जांच समिति: राजेश जोशी, संपादक नवभारत रायपुर की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय जांच दल के अन्य सदस्य रूपेश गुप्ता संवाददाता स्वराज एक्सप्रेस, शगुफ्ता सिरीन सहायक संपादक राष्ट्रीय हिंदी मेल, अनिल द्विवेदी संपादक आज की जनधारा, सुरेश महापात्र संपादक बस्तर इम्पेक्ट एवं राजेश शर्मा ब्यूरो चीफ भास्कर, कांकेर होंगे।
प्रेस क्लब रायपुर का प्रतिनिधि मण्डल मांग को लेकर आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास स्थान पर भेंट की
रायपुर। कांकेर में वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के साथ हुई मारपीट की जांच पत्रकारों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। यह निर्देश आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस क्लब रायपुर के प्रतिनिधि मण्डल से चर्चा के दौरान दिए। प्रेस क्लब रायपुर के अध्यक्ष दामू आम्बेडारे के नेतृत्व में पत्रकारों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास स्थान पर भेंट की।
प्रतिनिधि मण्डल से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से जुड़े सभी मामलों में संवेदनशीलता प्रकट करते हुए कहा कि राज्य शासन पत्रकारों के हित संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। उन्हें जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए थे। बघेल ने यह भी बताया कि जांच उपरांत यदि आवश्यकता हुई तो भारतीय दण्ड संहिता की अन्य धाराएं जोड़ी जाएगी। चर्चा के दौरान पत्रकारों के हित में राज्य शासन के निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विकासखण्ड स्तर पर पत्रकारों को अधिमान्यता देने, अधिमान्यता कोटे में वृद्धि, पत्रकार सम्मान निधि में राशि पांच हजार से बढ़ा कर दस हजार प्रतिमाह करने का कार्य किया जा चुका है। पत्रकार सुरक्षा कानून निर्माण अंतिम चरण पर है। कानून के प्रारूप पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। तत्पश्चात् शीघ्र की इसे अंतिम रूप दे कर लागू किया जाएगा।
पत्रकार प्रतिनिधि मण्डल ने राज्य शासन द्वारा पत्रकार हित में लिये गए निर्णयों की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं आगे बढ़ कर पत्रकारों की हर समस्या का निदान करने के लिए तत्पर हैं तथा कांकेर की घटना पर भी पत्रकारों से स्वयं आगे होकर चर्चा कर रहे है, ऐसी दशा में कुछ पत्रकारों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने की आवश्यकता नहीं है वरन् पत्रकार हित में सब मिलजुल कर उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करना चाहिए। कोरोना संक्रमण काल में जब पत्रकारों की वेतन कटौती हो रही है, उनकी नौकरियां समाप्त हो रही है, इसके निराकरण के लिए संगठित प्रयास होने चाहिए। प्रतिनिधि मण्डल ने पत्रकारों को कमल विहार में भवन निर्माण के लिए राज्य शासन द्वारा विशेष छूट दिए जाने का आग्रह किया जिस पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। इसी तरह प्रतिनिधि मण्डल द्वारा अधिमान्यता दिए जाने की आवेदन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाईयों की ओर भी मुख्यमंत्री का ध्यानाकृष्ट किया। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश आयुक्त जनसम्पर्क श्री तारन प्रकाश सिन्हा को दिए।
प्रतिनिधि मण्डल में पत्रकारगण शगुफ्ता सिरीन,संजय शुक्ला, अनिल द्विवेदी, जियाउल हसन,पंकज स्वामी, मनोज नायक,दीपक पाण्डेय शामिल थे।
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