धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर धान समर्थन मूल्य चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा धान के समर्थन मूल्य को लेकर दिए बयान से प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इस बयान पर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी है।
दरअसल, कृषि मंत्री चौबे ने पिछले दिनों अपने बयान में कहा था कि किसानों को भाजपा के 2183 रु समर्थन मूल्य पर भरोसा नहीं है। भूपेश की अगली सरकार सभी को 2800, 3500 और 4000 तक समर्थन मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का किसान भारतीय जनता पार्टी के झूठ, भ्रम और छलावे में नहीं आने वाला है। भूपेश सरकार में छत्तीसगढ़ के किसानों को धान की कीमत वायदे से ज्यादा मिल रहा है। आगे और ज्यादा की उम्मीद भी किसानों को भूपेश की अगली सरकार से ही है।
कृषि मंत्री चौबे ने यह भी कहा था कि छत्तीसगढ़ का किसान यह मान चुका है कि भूपेश पर भरोसे की अगली सरकार में आने वाले समय में धान की कीमत यह 3000, 3600 और 4000 रूपए प्रति क्विंटल मिलेगा। भाजपा के 2183 पर भी छत्तीसढ़ के किसानों को भरोसा नहीं है, उन्होंने 2014 में वादा किया था भाजपा ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सी-2 फार्मूले पर 50 प्रतिशत लाभ के साथ एमएसपी देने का, 9 साल हो गए क्या हुआ उसे वादे का?
कृषि मंत्री द्वारा किसानों को दिए जा रहे लुभावने वादे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दूर के ढोल सुहावने होते है। केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का ही परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के किसानों को समर्थन मूल्य में धान खरीदी का लाभ मिल रहा है।
वहीं, भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के 3600 रु प्रति क्विंटल धान खरीदी मूल्य की बात पर पलटवार करते हुए उन्हें लबरा सरकार की संज्ञा दे डाली। उन्होंने कहा कि लबरा सरकार के लबरा मंत्री किसानों को फिर ठगने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल किसानों को लुभाने के लिए भूपेश सरकार ने पिछले 4 सालों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने की बात हो या फिर गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी का मामला सरकार किसानों के करीब ही दिख रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को खुद को किसान हितैषी दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।
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