छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद बहुप्रतिच्छित मंत्रिमंडल विस्तार पर शुक्रवार को विराम लग गया। नई सरकार में 9 मंत्रियों की शपथ के बाद अब तक निर्धारित 13 में से 12 मंत्री पद भरे जा चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में जहां सभी 5 संभागों को प्रतिनिधित्व दिया गया, वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए जातिय समीकरण साधने की भी कोशिश रही। हालांकि मंत्रिमंडल में युवा चेहरे को तो तरजीह दी गई, लेकिन महिला प्रतिनिधि के नाम पर केवल एक मंत्री पद मिला।
प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व बिलासपुर संभाग को मिला। बिलासपुर संभाग से 5 मंत्री बनाए गए। दूसरे स्थान पर सरगुजा को महत्व मिला। इस संभाग से 3 विधायकों को मंत्री पद मिला। रायपुर संभाग को 2, जबकि बस्तर और दुर्ग संभाग 1-1 विधायकों को मंत्री पद दिया गया। राज्य अधिकतम 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से अभी एक पद रिक्त है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार एक पद भरे जाएंगे।
मंत्रिमंडल विस्तार में जातिय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री समेत 4 मंत्री एसटी हैं, जबकि एक उपमुख्यमंत्री समेत 4 ओबीसी, 3 सामान्य श्रेणी को और एक एससी समाज से हैं। मंत्रिमंडल में युवा जोश और अनुभव को भी बैलेंस करने की कोशिश की गई है। 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में आधे मंत्री युवा हैं, जबकि एकमात्र महिला सबसे युवा मंत्री हैं। मंत्रिमंडल या संगठन में सांसद से विधायक बने रेणुका सिंह और गोमती साय को जगह नहीं मिली है, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय बघेल के पास भी कोई दायित्व नहीं है।
मंत्रिमंडल विस्तार के बावजूद अभी कौन मंत्री किस विभाग को देखेगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं है। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में भी विभागों के वितरण पर कोई चर्चा नहीं की गई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जब तक सरकार पूरी तरह अस्तित्व में नहीं आ जाती है, मंत्रालय का कामकाज अधर में रहेगा।
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