छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने प्रदेश के 67 लाख परिवारों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने गरीब परिवारों को अगले पांच वर्षों तक फ्री में पीडीएस का चावल देने का एलान किया है। 2024 जनवरी से दिसंबर 2028 तक किसी भी राशनकार्ड धारियों को चावल के लिए पैसा देना नहीं पड़ेगा।
आगामी पांच साल तक उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल देने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से प्रदेश के अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के 67 लाख 92 हजार 153 पात्र राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निःशुल्क चावल मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर आगामी 5 वर्ष जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किए जाने के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के राशनकार्डधारियों को आगामी पांच वर्ष निःशुल्क चावल वितरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस घोषणा पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा मुफ्त राशन देने की घोषणा कोई नई चीज नहीं है। पहले से यह योजना छत्तीसगढ़ में चली आ रही है। मुफ्त राशन देने का काम भूपेश बघेल सरकार कर रही थी। भाजपा की सरकार इसी को आगे बढ़ा रही है। उल्टा बीजेपी की सरकार 5 किलो का नुकसान कर रही है। भूपेश बघेल की सरकार केंद्र द्वारा जो मुफ्त राशन दिया जाता है उसके अतिरिक्त 5 किलो राशन देती थी। भाजपा यह बताएं कि राज्य सरकार अतिरिक्त 5 किलो देगी या नहीं।